Please share your own research works

[chamatkaribaba 0]

Nepal is in the process of transformation. We are having Constituent Assembly Election soon. we need some research here how Constituent Assembly is formed and how does it work. Is not here in Wnso any Political/Constitutional expert to share any research work. I am looking forward to it.

Anyone plz?

[chamatkaribaba 0]

ARTICLE-V

 

कृति ः संविधानसभाः प्रक्रिया र अनुभवहरू

स्रष्टा ः भीमार्जुन आचार्य

प्रकाशक ः राष्ट्रिय शान्ति अभियान

पृष्ठ सङ्ख्या ः १७९

मूल्य ः २०० रुपिया“

 

नेपालमा २००७ सालदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको संविधानसभाको चुनाव ५६ वर्षछि राष्ट्रिय सङ्कल्प भएको छ । देश आगामी जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने, संविधानसभामार्फ नया“ संविधान निर्माण गर्ने र त्यसै संविधानले समावेशी राज्यसंरचना निर्माण गर्ने चरणमा छ । अन्तरमि संविधानले नेपालमा चार सय २५ सदस्यीय संविधानसभाको परकिल्पना गरसिकेको छ । यति ठूलो सभाले कसरी संविधान बनाउ“छ, यसको प्रक्रियाबारे भने शिक्षित वर्ग अझै प्रस्ट छैन । यसलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ- संविधानसभा ः प्रक्रिया र अनुभवहरू पुस्तकले ।

 

संवैधानिक कानूनका अध्येता भीमार्जुन आचार्यको सो पुस्तकमा संविधानसभाका अन्तर्रर्ााट्रय अनुभवहरूलाई समेटिएको छ । नेपालमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्नेबारेमा मार्गनिर्देश पनि गरएिको छ । लेखिएको छ, “संविधान निर्माण कार्यभित्र अन्तरनिहित धेरै उद्देश्यमध्ये सबै अवस्थाको साझा उद्देश्य भनेको राज्यमा नया“ थालनी गर्नु हो ।” आचार्यका अनुसार, संविधानसभालाई सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ ।

 

संविधान निर्माण प्रक्रियामा नागरकिलाई तीन चरणमा समावेश र सहभागी गराइन्छ । पहिलो चरणमा नागरकिहरूले संविधानसभाको गन्तव्य र आधारभूत शर्त निर्धारण गर्दछन् । संविधानसभाको गठन भएपछिको अवधि दोस्रो चरण हो, जसमा जनताले व्यक्त गरेका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको मस् यौदा तयार गरन्िछ । संविधानको मस्यौदा तयार भइसकेपछिको अवधि तेस्रो चरण हो । यस चरणमा आमनागरकिलाई संविधानमाथि उनीहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसर दिइन्छ ।

 

 

[chamatkaribaba 0]

पुस्तकमा आमनागरकिले जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट संविधान अनुमोदन गर्ने विश्वको आमप्रचलन रहेको उल्लेख छ । आमनागरकिले निर्धारण गरेका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा संविधान मस् यौदा भई अन्त्यमा उनीहरूकै प्रत्यक्ष जनमतबाट संविधान अनुमोदन भएपछि सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियाको चक्र समाप्त हुन्छ । नेपालमा जनमतसङ्ग्रह नै संविधानलाई अनुमोदन गर्ने उपयुक्त ढा“चा हुनसक्ने दाबी आचार्यको छ । उनको तर्क छ, “संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसको अनुमोदनका लागि जनतासमक्ष प्रस् तुत गरेपछि त्यसले आफूले स् थापना गरेका सङ्घसंस्थालाई मात्र नभएर जनतालाई समेत आफ्नो परििधभित्र बा“ध्ने काम गर्छ । यस तरकिाद्वारा जनताले संविधानमाथि प्रत्यक्ष स्वामित्व स् थापित गर्न सक्छन् र आफ्ना प्रतिनिधिलाई राष्ट्रको आकाङ्  क्षाविपरीत काम गर्नबाट रोक्न सक्छन् ।”

 

पा“च परच्िछेदमा विभाजित पुस्तकमा संविधानसभा, संविधानसभाबाट बनाउने संविधानका ढा“चा, विदेशका अनुभवहरू र संविधानसभाका प्रक्रियाहरूका बारेमा उल्लेख गरएिको छ । नेपालका लागि आवश्यक सुझाव पनि छुट्टै परच्िछेदमा राखिएको छ । अन्तिम परच्िछेदमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ जेठ ३ गते गरेको भाषणदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न सरकार-माओवादी शान्ति सम्झौतासम्मका संविधान र संविधानसभास“ग सम्बन्धित २५ वटा महत्त्वपर्ूण्ा घोषणाका दस् तावेजहरू जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

[chamatkaribaba 0]

पुस्तकमा रुस, भेनेजुएला, आयरल्याण्ड, भारत, कोलम्बिया, इटाली, दक्षिण अप्रिmका, र्टर्की, लिथवानिया, केन्या, रुवाण्डा, निकारागुवाका संविधान निर्माणसम्बन्धी अनुभवहरूलाई पुस्तकमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरएिको छ । सन् १७८९ मा र्सवप्रथम प|mान्समा संविधानसभा गठन भएदेखि सन् १९९९ मा भेनेजुएलासम्मका कैयौ“ अनुभवहरूको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षछ- संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गरेका धेरै मुलुकहरूमा संविधानसभाका प्रयास असफल भएका छन् ।

 

नेपालमा संविधानसभा गठन भएको दर्ुइ वर्षभत्र संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य अन्तरमि संविधानमा छ । तर, प|mान्स, लिथवानिया, भारत र दक्षिण अप्रिmकामा तीन वर्षलागेको अनुभव छ भने इटालीमा अढाइ वर्षा नै सम्पन्न भएको छ । पाकिस्तानमा भने संविधान बनाउन सात वर्षलागेको पनि संविधानसभा ः प्रक्रिया र अनुभवहरू मा समेटिएको छ । इटाली, नर्वे, दक्षिण अप्रिmकाका दृष्टान्तहरू नेपाली संविधानसभाका लागि अनुकरणीय हुने पुस् तकमा उल्लेख छ ।

 

माधव ढुङ्गेल

Copied from Sajha.com, First Published in Kantipuronline.com. I posted it here from my blog http://talkingforum.wordpress.com/

[DoctorX 0]

so anyone actually carrying out any research activities presently?

 

pls let us know here... it can be interesting for us, as well as we could suggest some accessories to add up!

 

and of course, critical comments always help a genuine study work!

 

merci beaucoup

 

docteurX

[rema 0]

so anyone actually carrying out any research activities presently?

 

pls let us know here... it can be interesting for us, as well as we could suggest some accessories to add up!

 

and of course, critical comments always help a genuine study work!

 

merci beaucoup

 

docteurX

 

Hey Doc,

 

Not me at least. I will do one next year. I will do one on remote sensing and health care management.

 

Cheers,

 

Rema

[chamatkaribaba 0]

Where are we? R we dead? alive? or non-existence at all? Any Research going?

 

No.

Okay, That's Fine. But, I urge all members to visit forum regularly.

 

Now, here, I have done an attempt to write something on "Laws of war and Nepal's Situation". It is not final version and nor it is in perfect shape. I will be working on this paper further. If anyone interested, Please Read the abstract of the article below:

 

International Humanitarian Law in Nepal- a Case Study

 

RAJIB DAHAL

Affiliation Unknown 25 February 2008

 

Abstract:

This paper analyses the humanitarian crisis in Nepal during the period of armed conflicts from the perspectives of International Humanitarian Law. Nepal, a Himalayan Kingdom until recently, was facing armed conflicts from communist rebels. The war prolonged for almost 12 years killing more than 13000 people. Too many human rights violations and ignorance of humanitarian law principles in the course of conflicts had become the rule of the day.

 

This paper analyses various international laws which govern war and armed conflicts. Customary International Law is the first international legal principles which are applicable to the armed conflicts. Similarly, in the process of development of Humanitarian Law, four Geneva Conventions and two additional protocols have been signed by many nation states which are collectively called the "laws of war".

 

The Paper analyses the existing international instruments in general and human rights statutes of Nepal in particular to study how the conflicts were governed in Nepal. Nepal being a signatory to the Geneva Convention was bound by international legal principles as well as constitutional provisions to safeguard the human rights of its people.

 

Despite existing national and international legal provisions, the paper draws the attention to the fact that there were numerous instances where the laws were simply not followed. In its conclusion, the paper urges for an independent and impartial inquiry and punishment for the violators of laws.

 

[chamatkaribaba 0]

If You are even more interested, YOU can download the paper from here:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1099427

and can read. If u have any problem in downloading, let me know by ur comment here or by email in rajib@wnso.org.

 

I expect some good comments from you to improve the standard of article.