Yadav 0 Report post Posted June 26, 2019 विद्यार्थी ‘एनआरएन’ होईनन् यादब भट्टराई ‘गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकामा चुनावी माहोल तातिएको छ, तर अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु भने चुपचाप छन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको चुनावी चहलपहल बढिरहेको बेला अमेरिकामा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो। गैरआवासीय नेपाली संघमा हुने अस्वस्थ राजनीतिक अभ्यासले गर्दा विद्यार्थीहरुमा चुनावी चासो नदेखिएको उनको तर्क थियो। तर, नेपाली विद्यार्थीहरुलाई संघको चुनावी गतिबिधीले नछुनुमा अन्य धेरै कारणहरु पनि छन्। यसै पनि विदेशमा अध्ययनरत धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरु आ-आफ्नै समस्यामा रुमलिरहने र अध्ययन तथा काममा ब्यस्त भईरहनुपर्ने हुनाले बाहिरी दुनियालाई वेवास्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनी लगायत विदेशमा अध्ययनरत लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरुलाई एउटा कुरा के जानकारी छैन भने विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपाली नागरिकहरु कानुनत गैर आवासीय नेपाली मानिदैनन्। विदेशस्थित शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल सरकारले एनआरएनको मान्यता दिएको छैन र गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध हुन बैधानिक हिसाबले मिल्दैन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन। गैरआवासीय नेपालीको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार ‘गैर आवासीय नेपाली’ भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकसमेतलाई जनाउछ भनि परिभाषित गरिएको छ। ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक’ भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोवास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटीई विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोवास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ भनि अझ विस्तृतमा ब्याख्या समेत गरिएको छ। नेपाल सरकारको यो परिभाषाको सोझो अर्थ के हुन्छ भने विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिकहरु गैरआवासीय नेपालीमा गणना हुँदैनन्। गैरआवासीय नेपाली संघले एनआरएनको यो परिभाषालाई लामो समय सम्म स्वीकारेको थिएन। तर जब संघको विधानमा नेपाल सरकारको परिभाषा अनुरुप एनआरएनको परिभाषा कायम नगरे संघ दर्ता नै हुन नसक्ने परिस्थीतिको सिर्जना भयो, गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारको अगाडी घुडा टेक्न बाध्य भयो। गैरआवासीय नेपाली संघको दसौं वार्षिकउत्सब तथा छैठौं विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको परिभाषा अनुरुप नै एनआरएनको परिभाषा आफ्नो बिधानमा कामय गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारसँग किचलो गरेर संघ नै दर्ता नहुने अबस्थामा पुग्नु भन्दा विद्यार्थीहरुलाई नसमेटेरै संघले अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। जसको कारणले विश्वका बिभिन्न मुलुकमा अध्ययनरत लाखौंलाख नेपाली नागरिकहरु गैरआवासीय नेपाली संघको परिभाषामा अटाएनन्। भारत, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु यसै पनि एनआरएन मानिदैनथे। अब यो सूचीमा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत नेपाली नागरिकहरु पनि थपिएका छन्। यस परिस्थीतिले गर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। जसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ। पहिलो प्रश्न गैरआवासीय नेपालीको संख्या कति त? भन्ने छ। भारत लगायत सार्क मुलुकमा बस्ने नेपाली र विद्यार्थीहरुलाई एनआरएन नमान्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघले दावि गरे जस्तै के एनआरएनको संख्या करिब ३५ लाख नै छ त? यसैपनि संघमा आधिकारिक रुपमा करिब एक लाखको हाराहारीमा सदस्यहरु आबद्ध भएको बताईन्छ। सार्क मुलुकमा बस्ने र विदेशि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने नेपाली नागरिकहरु घटाउँदा एनआरएनको संख्या लगभग १० लाख जति होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। विदेशका बिभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिन पाउछन् त? भन्ने अर्को प्रश्न यसले खडा गरिदिएको छ। अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली संघमा प्रशस्त मात्रामा नेपाली विद्यार्थीहरु सदस्य रहेका छन्। अझ कतिपय देशमा त नेपाली विद्यार्थीहरु संघको कार्य समितिमै छन्। कानुनत एनआरएन नै नमानिने जगतलाई कुन बिधि र प्रकृयाका आधारमा संघले सदस्यता बाँडिरहेको छ? यसको चर्चा हुनु जरुरी छ। गैरआवासीय नेपाली संघको नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीहरुका मुद्दाहरु नसमेटिनु तथा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुको प्राथमिकतामा पनि विद्यार्थीहरु नपर्नुले विद्यार्थीका समस्याहरु कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि यसले उब्जाईदिएको छ। आजका विद्यार्थीहरु नै भोलिका कर्णधार हुन् भन्ने मान्यतालाई सबैले स्वीकार गरेपनि विदेशमा अध्ययनरत नेपाली नागरिकहरुको ज्ञान, सीप र अनुभबलाई प्रबर्द्धन र ब्यबस्थित गर्नका लागि कुनै ठोस योजना , कार्यक्रम र नीतिहरु सरकारी तथा गैरसरकारी कुनै पनि निकायसंग नहुनु दुखद कुरा हो। नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुमा नै विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका सरोकारलाई पनि महत्वका साथ संलग्न गरी अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। लेखक विश्वब्यापी नेपाली विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष हुन्। (सेतोपाटी मा प्रकाशित) ! प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३, २०७२ ०७:३३:२७ Quote Share this post Link to post Share on other sites