Yadav 0 Report post Posted June 26, 2019 विदेशको पढाई: अवसर जति उति नै चुनौति - यादव प्रसाद भट्टराई आर्थिक वर्ष २०७१⁄०७२ मा मात्रै ३० हजार ६ सय ९६ नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाकालागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिएका छन्। अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीले यस्तो लेटर प्राय: नलिने भएकाले भारत जाने नेपाली बिद्यार्थी कति छन् भन्ने लेखाजोखा नै छैन । अमेरिकाको इन्स्यिुच्युट अफ इन्टरनेशनल एजुकेशनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०१४/०१५ मा मात्रै ८ हजार १ सय ५८ नेपाली बिद्यार्थ अध्ययनका लागि अमेरिका पुगेका थिए। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु, नेपाली शैक्षिक संस्थाहरुले बिद्यार्थीको चाप थेग्न नसक्नु, बिद्यार्थीको चाहना र आवश्यकता अनुसारका सुबिधा सम्पन्न तथा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने शैशिक संस्थाको अभाव हुनु र नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु जस्ता कारणले अब वैदेशिक शिक्षा रहर मात्र नभएर बाध्यता भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र शहर केन्द्रित मध्यम वर्गको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै आफ्ना छोराछोरीलाई वैदेशिक अध्ययनमा पठाउनु रहेको छ। आफ्नो देशभित्र सूविधा सम्पन्न तथा गुणस्तरिय उच्च शिक्षाको अवसर नभएको नेपाल जस्तो मुलुकले विश्वस्तरिय दक्ष जनशक्तिको रुपमा तयार हुन वैदेशिक शिक्षाको भरपुर उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। आजको आवश्यकता भनेको त विदेशमा नेपाली बिद्यार्थीले सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधी, क्षमता र अनुभवलाई नेपाल र नेपालीको हितमा लगाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनु हो। रास्ट्रवादको नाराले मात्र कुनै योग्यव्यक्ति नेपाल फर्किन सक्ने अवस्था अहिले नरहेकोले त्यस्को लागि राज्यसँग दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ। भारत, चीन र कोरिया जस्ता मुलुकको प्रगतीमा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको ठूलो योगदान छ भन्ने गरिन्छ तर यी देशले अवसर प्रदान गरेकाले बिद्यार्थी आफ्नो देशमा फर्केका हुन्। त्यसैले पहलकदमी राज्यकै हुनुपर्दछ। वैदेशिक शिक्षामा जानेमध्ये करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन पछि आफ्नो देश फर्कने गरेको विवरण चीनको शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आफ्नो देश फर्काउन सफल हुनुको पछाडि पक्कै पनि चीनसँग बिशेष किसिमका नीति, नियम र योजनाहरु होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर विदेशमा अध्ययनरत नेपाली नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव प्रबर्द्धन र व्यवस्थित गर्नका लागि कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम र नीति भने नेपाल सरकारी तथा गैरसरकारी कुनै पनि निकायसँग छैन। विदेशस्थित नेपाली कुटनैतिक नियोग तथा राजदुतावासका प्राथमिकतामा एकातिर विदेशस्थित शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका मुद्धा कहिले पनि परेका छैनन भने अर्कातिर नेपाली विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमतालाई व्यवस्थित तरिकाले नेपाल र नेपालीको हितमा लगाउनु पर्छ भन्ने सोच नै यी निकायमा देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालयले पनि विदेशमा अध्ययन गर्ने लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरुको भूमिकाको अवमुल्यन गरेको छ। नेपाल सरकार मार्फत छात्रवृद्धि प्राप्त गरेको नेपाली विद्यार्थी फर्केपछि शिक्षा मन्त्रालयको समन्यवमा सरकारलाई सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुबाहेक अन्य विभिन्न स्रोतबाट वैदेशिक अध्ययनमा गएका नेपालीको जिम्मेवारीबारे छात्रवृत्ति सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। विदेशका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा दिने र उक्तकार्यमा संलग्न विभिन्न निकायको भूमिका स्पष्ट गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका’ जारी गरेको छ। यसबाट केहिहदसम्म भएपनि उच्च शिक्षा अध्ययन सम्बन्धि परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्ने र शैक्षिक परामर्श कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका संस्थालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन थालिएको राम्रै मान्नु पर्छ। तर, अनुगमन, निरिक्षण र मुल्याङ्कन सम्बन्धि कुनै ठोस व्यवस्था निर्देशिकामा नभएको र विद्यार्थीहरुको संलग्नतालाई बेवास्ता गरिएकोले नेपाल सरकार, परामर्शदाता संस्था, अध्ययन गर्ने संस्था र विद्यार्थीबीच सम्बन्ध कायम गर्न यो निर्देशिका पनि पूर्णत अफसल भएको छ। युवा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक भएकाले राष्ट्रिय नीतिबाट विशेषरूपमा सम्बोधन गरी राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउन भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वरा ल्याइएको राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति लाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको युथ भिजन –२०२५’ सहितको दश बर्षे रणनीतिक योजनामा समेत विदेशमा अध्ययनरत लाखौं नेपाली युवा बिद्यार्थीलाई युवा सम्बन्धि विषयको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्ने सम्भावनाको परीकल्पना गरिएको छैन। गैरआवासीय नेपालीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन अनुसार विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिक गैरआवासीय नेपालीमा गणना हुँदैनन्। एनआरएनको परिभाषामै विद्यार्थी नपर्ने भएकाले गैरआवासीय नेपाली संघको नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुमा पनि विद्यार्थीका मुद्दा समेटिने सम्भावना रहेन। यसरी विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रबिधी देशमा भित्राउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएका विद्यार्थीलाई विद्यमान रहेका सबै औपचारिक राष्ट्रिय संयन्त्रबाट अलग्याउन खोजिएको छ। यसर्थ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशमा अध्ययन गर्न गएका युवा विद्यार्थीका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हसिल गरेका दक्ष जनशक्तिलाई देश विकासका लागि फर्काउन शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सरोकार राख्ने सबै निकायहरुको समन्वय रहने गरी छुट्टै प्रभावशाली संयन्त्र विकास गर्नु अत्यन्तै आवश्यक भएको छ। विनासकारी भूकम्पपछि अहिले देश पुन:निर्माणको चरणमा प्रवेस गरेको अवस्थामा त विदेशमा उच्च शिक्षा हसिल गरेका दक्ष जनशक्तिको अझ बढी खाँचो छ। मलेसिया, कोरिया तथा खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट जसरी देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ भनिन्छ त्यसैगरी यूरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतमा रहेका नेपाली बिद्यार्थीले चाहिँ सीप र प्रबिधी भित्र्याउनु पर्छ। वैदेशिक अध्ययनमा गएका विद्यार्थीलाई पलायनवादी दृष्टिकोणबाट नहेरर राष्ट्र निर्माणको साझेदार बनाउन सक्नु नै देसको हितमा हुनेछ। (सेतोपाटी मा प्रकाशित): http://global.setopati.com/anya/1558/ ! प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७२ १३:०९:५१ Quote Share this post Link to post Share on other sites